काशीपुर। केजीसीसीआई अध्यक्ष अशोक बंसल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर (बहुवर्षीय) टेरिफ याचिका और बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई है। शुक्रवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत नियामक भवन देहरादून के सभागार में विद्युत सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में टैरिफ प्रस्तावों पर विद्युत सलाहाकार समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में केजीसीसीआई अध्यक्ष अशोक बंसल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर (बहुवर्षीय) टैरिफ याचिका और बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि यूपीसीएल की याचिका में वित्तीय प्रबंधन की खामियां और अक्षमताएं स्पष्ट हैं। वितरण हानियां अधिक हैं। उच्च वोल्टेज पर भी समान वितरण हानियां लगाई जा रही हैं, जो कि अनुचित है। प्रतिवर्ष बढ़ती विद्युत दरें राज्य के औद्योगिक विकास को बाधित कर रही हैं। इसके विपरीत पड़ोसी राज्यों में सस्ती बिजली दरें उद्योगों को आकर्षित कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बिजली शुल्क, ग्रीन सेस, और जल उपकर जैसे कर अवैध और असंवैधानिक है। उन्होंने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष यूपीसीएल द्वारा दायर प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि को खारिज करने और वितरण हानियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।
जुगनू खान
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