आज़ाद समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

काशीपुर आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी के देशव्यापी ‘संपूर्ण भागीदारी आंदोलन’ के आह्वान पर काशीपुर इकाई द्वारा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को 24 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान समानता और समान अवसर का अधिकार देता है, इसके बावजूद एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं सहित अनेक वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, न्यायपालिका और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। पार्टी ने जोर दिया कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नही बल्कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने का एक संवैधानिक माध्यम है।
प्रमुख मांगें:

महिला आरक्षण: ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ के तहत महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए “कोटे के भीतर कोटा” निर्धारित किया जाए। साथ ही स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिले।
जाति जनगणना व प्रतिनिधित्व: जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम जोड़कर वास्तविक जनसंख्या का पारदर्शी आकलन कराया जाए। इसके साथ ही लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषदों में ओबीसी वर्ग को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।
न्यायपालिका में सुधार: उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
क्रीमी लेयर व पदोन्नति: ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा की लंबे समय से लंबित समीक्षा कर तत्काल वृद्धि/संशोधन किया जाए तथा एससी, एसटी और ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले।
आउटसोर्सिंग व लैटरल एंट्री पर रोक: सरकारी सेवाओं में समूह ‘क’ की भर्तियों में लैटरल एंट्री बंद की जाए, आउटसोर्सिंग प्रथा खत्म कर सभी पदों पर नियमित भर्तियां हों और सभी बैकलॉग पद तुरंत भरे जाएं।
सफाईकर्मियों की सुरक्षा: सीवर और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई पूरी तरह बंद कर मशीनों से सफाई अनिवार्य की जाए। सफाईकर्मियों को नियमित करने, समान काम का समान वेतन देने तथा हादसे की स्थिति में मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।
छात्र व शिक्षा हित: नए छात्रावासों का निर्माण कराया जाए, 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं तथा अल्पसंख्यक छात्रों की रोकी गई छात्रवृत्तियों को पुनः सुचारू किया जाए।
ज्ञापन सौंपते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति से इन संवेदनशील व संवैधानिक मांगों पर केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष डॉ. एम. ए. राहुल, विधानसभा अध्यक्ष संजय कुमार, कुमाऊं मंडल सचिव कपिल कुमार गौतम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।