उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस विशेष

संघर्ष, बलिदान और सपनों से बना उत्तराखंड: 26 वर्षों का सफर, उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी बरकरार

जुगनू खान

9 नवंबर का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यह दिन केवल एक नए राज्य के गठन की याद दिलाने वाला दिन नहीं, बल्कि उन अनगिनत आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग, बलिदान और वर्षों के लंबे इंतजार की याद दिलाता है, जिन्होंने एक अलग पर्वतीय राज्य का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वर्ष 2000 में इसी दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आज राज्य अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर चुका है और 27वें स्थापना दिवस की दहलीज पर खड़ा है उत्तराखंड राज्य का निर्माण किसी राजनीतिक घोषणा का परिणाम मात्र नहीं था, बल्कि इसके पीछे दशकों का जनआंदोलन और पहाड़ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थीं। यहां के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक आवश्यकताओं, आर्थिक समस्याओं और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए अलग राज्य बनाया जाए। अलग राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन में महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, छात्रों और समाज के प्रत्येक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड सहित आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं ने उत्तराखंड की जनता को झकझोर कर रख दिया। अनेक आंदोलनकारियों ने लाठियां खाईं, जेल गए और कई लोगों ने अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, तब यह केवल प्रशासनिक सीमाओं का बदलाव नहीं था, बल्कि पहाड़ की जनता के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और वर्षों पुराने सपनों की जीत थी।
राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, उद्योग और संचार के क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। कभी दुर्गम माने जाने वाले अनेक पर्वतीय गांव आज सड़क और संचार सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। चारधाम यात्रा ने उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन की पहचान दिलाई है।
देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची चोटियां, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और यहां की समृद्ध लोकसंस्कृति देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे धार्मिक स्थल उत्तराखंड की पहचान हैं। वहीं नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, कौसानी, औली और चोपता जैसे पर्यटन स्थल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में औद्योगिक इकाइयों ने रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा किए हैं। काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार से हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर मिले हैं। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद उत्तराखंड के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान आज भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इनमें सबसे प्रमुख समस्या पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों और दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं, जहां कभी घरों में रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्य स्थापना के समय जो सपना देखा गया था, उसमें यह उम्मीद भी शामिल थी कि पहाड़ के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांवों से पलायन रुकेगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि सरकारें ऐसी योजनाएं बनाएं, जिनका लाभ वास्तव में दूरस्थ गांवों तक पहुंचे। उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां के युवा शिक्षा, खेल, सेना, प्रशासन, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। भारतीय सेना में उत्तराखंड के युवाओं का योगदान हमेशा गौरव का विषय रहा है। इसके बावजूद रोजगार की तलाश में युवाओं को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। राज्य में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार योजनाओं को मजबूत करने, पर्यटन आधारित रोजगार विकसित करने और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि उत्तराखंड का युवा अपने परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान दे सके। किसी भी राज्य के विकास का वास्तविक पैमाना वहां के नागरिकों को मिलने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी बेहतर अस्पतालों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और शिक्षकों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। गंभीर बीमारी की स्थिति में लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर बड़े शहरों में जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद मरीजों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाए, चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। गांवों के विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां जितनी सुंदर हैं, उतनी ही संवेदनशील भी हैं। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, भू-धंसाव और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती हैं। जोशीमठ की भू-धंसाव की समस्या सहित विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में सामने आई आपदाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। सड़क, भवन, बांध और अन्य निर्माण कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन होना चाहिए। नदियों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना समय की मांग है।उत्तराखंड केवल पहाड़ों और नदियों का प्रदेश नहीं है, बल्कि यह समृद्ध लोकसंस्कृति, लोकभाषाओं, परंपराओं और सामाजिक सौहार्द की अनूठी पहचान रखता है। गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी सहित यहां की विभिन्न भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, मेले, पारंपरिक खानपान और धार्मिक परंपराएं उत्तराखंड की पहचान हैं। आधुनिकता के इस दौर में अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदेश की असली ताकत यहां की एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव है। राज्य के विकास में प्रत्येक वर्ग, समुदाय और क्षेत्र की समान भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्षों का सफर हमें उपलब्धियों के साथ-साथ अधूरे सपनों की भी याद दिलाता है। आज आवश्यकता केवल स्थापना दिवस मनाने की नहीं, बल्कि उन उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लेने की है, जिनके लिए हमारे पूर्वजों और आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था। राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर प्रदेश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पहाड़ के गांव आबाद हों, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों की आय बढ़े, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले तथा प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, रामनगर और पूरे कुमाऊं मंडल सहित प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना ही सच्चे अर्थों में राज्य स्थापना दिवस की सार्थकता होगी। आज 9 नवंबर को जब पूरा उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तब हमें उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करना चाहिए, जिनके संघर्ष और बलिदान से हमें अलग राज्य की पहचान मिली। उत्तराखंड का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा कि प्रदेश को पलायन मुक्त, रोजगार युक्त, शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जाए। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी प्रदेश के ही काम आए, यह केवल एक नारा न रहकर धरातल पर उतरना चाहिए। राज्य गठन के 26 वर्षों बाद अब समय आ गया है कि हम उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, कमियों को स्वीकार करें और भविष्य की मजबूत नींव रखें।

क्योंकि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, संघर्षों, संस्कृति, अस्मिता और सपनों का नाम है। आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

जय उत्तराखंड! जय देवभूमि!

जुगनू खान
पत्रकार